देहरादून। उत्तराखंड के वन विभाग में जल्द ही बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है. प्रदेश में वनाग्नि (जंगल की आग) का सीजन अभी पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ है, लेकिन विभाग के महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारियों के तबादलों को लेकर शासन स्तर पर कसरत तेज हो गई है. डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) और कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (CF) स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण के प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए आगामी 12 जून को सिविल सर्विस बोर्ड (CSB) की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है.
शासन द्वारा 12 जून को प्रस्तावित सिविल सर्विस बोर्ड (CSB) की इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन करेंगे. इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रमुख सचिव (वन), प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. बैठक के दौरान विभिन्न वन प्रभागों में तैनात अधिकारियों के स्थानांतरण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा होगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा. वनाग्नि सीजन के दौरान अधिकारियों के प्रदर्शन, उनकी कार्यक्षमता, पिछले कार्यकाल की अवधि और प्रशासनिक आवश्यकताओं का बारीकी से आकलन कर यह सूची तैयार की जा रही है.
प्रशासनिक संतुलन और कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए दोनों मंडलों के कई महत्वपूर्ण प्रभाग इस तबादला सूची के दायरे में आ सकते हैं:
वन विभाग के भीतर चल रही प्रशासनिक कवायद केवल डीएफओ स्तर तक ही सीमित नहीं है. वरिष्ठता के स्तर पर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (CF) की जिम्मेदारियों में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है. विशेष रूप से राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक पद को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं. जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इस संरक्षित क्षेत्र के नेतृत्व में बदलाव को वन विभाग के सबसे बड़े प्रशासनिक परिवर्तनों में से एक माना जाएगा.
इसके साथ ही, सहायक वन संरक्षक (ACF) स्तर के अधिकारियों के तबादलों की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है और इसके आदेश भी जल्द ही जारी किए जा सकते हैं.
अधिकारियों के तबादलों के साथ-साथ विभाग के जमीनी ढांचे को मजबूत करने की भी तैयारी की जा रही है. चर्चा है कि कुछ वरिष्ठ रेंज अधिकारियों को उनकी कार्यक्षमता और वरिष्ठता के आधार पर प्रभारी उप प्रभागीय वनाधिकारी (SDO) की बड़ी जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव है. हालांकि, इससे संबंधित फाइल अभी शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है, जिस पर एसीएफ के तबादलों के साथ ही निर्णय लिया जा सकता है. यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो कई अनुभवी रेंज अधिकारियों को पहली बार उच्च प्रशासनिक दायित्व संभालने का अवसर मिलेगा.
अब वन विभाग और प्रशासनिक हलकों की निगाहें 12 जून को होने वाली सीएसबी (CSB) की बैठक पर टिकी हैं, जिसके बाद ही प्रदेश के वन क्षेत्रों की नई प्रशासनिक तस्वीर साफ होगी.
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