उत्तराखंड में वन भूमि की बस्तियों को राजस्व गांव बनाने की तैयारी; कैबिनेट के फैसले से हजारों परिवारों को मिलेगी राहत

• करीब 4730 हेक्टेयर वन भूमि पर बसी आबादी का होगा नियमतीकरण
• दशकों पुरानी मांग पूरी होने की दिशा में कैबिनेट ने बढ़ाया कदम
• राजस्व क्षेत्र घोषित होने से मालिकाना हक, बैंक लोन और सरकारी योजनाओं का मिलेगा सीधा लाभ

देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने प्रदेश के तीन बड़े वन भूमि क्षेत्रों के नियमतीकरण (Regularization) की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने देहरादून के बापू ग्राम, नैनीताल जिले के बिंदुखत्ता और ऊधम सिंह नगर के बग्गा 54 को राजस्व क्षेत्र (राजस्व गांव) घोषित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव को निर्देशित किया है। इन तीनों क्षेत्रों में करीब 4730 हेक्टेयर वन भूमि पर दशकों से हजारों लोग बसे हुए हैं, जो लंबे समय से इस मांग को लेकर आंदोलनरत थे।

इन तीन प्रमुख क्षेत्रों का नियमतीकरण करने की तैयारी:

1. बिंदुखत्ता (लालकुआं, नैनीताल):
तराई पूर्वी वन प्रभाग के अंतर्गत लालकुआं के समीप स्थित बिंदुखत्ता में इस परियोजना की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है। यहाँ 1970 के दशक से लोगों ने वन भूमि पर बसना शुरू किया था। वर्तमान में लगभग 3500 हेक्टेयर वन भूमि पर करीब 50 हजार की आबादी काबिज है।

• पृष्ठभूमि: तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल में बिंदुखत्ता को नगर पालिका भी घोषित किया गया था, जिसके लिए कार्यालय भी खुला और अधिशासी अधिकारी (EO) की तैनाती भी हुई। हालांकि, बाद में यह प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई। स्थानीय लोग लगातार इस क्षेत्र को राजस्व गांव बनाने की मांग कर रहे हैं।

2. बग्गा 54 (ऊधम सिंह नगर):
तराई पूर्वी वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले ऊधम सिंह नगर जिले के बग्गा 54 में 1970 के दशक में साल (Sal) के वृक्षों के संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए ‘टांगिया’ (Taungya) पद्धति अपनाई गई थी। इसी पद्धति के तहत यहाँ लोगों को लाकर बसाया गया था। वर्तमान में करीब 700 हेक्टेयर क्षेत्र में लोग यहाँ जीवनयापन कर रहे हैं और लंबे समय से राजस्व गांव के दर्जे की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

3. बापू ग्राम (देहरादून):
देहरादून वन प्रभाग के अंतर्गत ऋषिकेश के बापू ग्राम में लोग 1950 के दशक से रह रहे हैं। यहाँ लगभग 537 हेक्टेयर भूमि पर 12 हजार से अधिक की आबादी निवास करती है, जिन्हें वन भूमि पर होने के कारण मूलभूत सुविधाओं और कानूनी अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

राजस्व गांव बनने से दूर होंगी ये बड़ी परेशानियां:

वर्तमान में वन भूमि पर बसे होने के कारण इन क्षेत्रों के निवासियों को विभिन्न प्रशासनिक और व्यावहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है:

• मालिकाना हक का न होना: राजस्व भूमि की तरह इनके पास अपनी जमीन के स्वामित्व (Ownership) का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता है।
• खरीद-फरोख्त में दिक्कत: सामान्य राजस्व भूमि की तरह इस जमीन का क्रय और विक्रय कानूनी रूप से नहीं किया जा सकता।
• वित्तीय और सरकारी योजनाओं से दूरी: भूमि का स्पष्ट रिकाॅर्ड न होने के कारण बैंक लोन लेने, होम लोन प्राप्त करने या अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का सीधे लाभ उठाने में ग्रामीणों को बेहद कठिनाई आती है।

कैबिनेट के इस ताजा फैसले के बाद यदि इन क्षेत्रों को राजस्व गांव घोषित करने की प्रक्रिया पूरी होती है, तो यहाँ रहने वाली हजारों की आबादी को जमीन का मालिकाना हक मिल सकेगा और क्षेत्र के समग्र विकास का रास्ता साफ होगा।