देहरादून:उत्तराखंड को ट्राॅलियों से नदियों को पार करने के जोखिम से जल्द ही मुक्ति मिलने वाली है। लोक निर्माण विभाग ने 28 ट्राॅलियों के स्थान पर नए पुल बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। विश्व बैंक ने तीन ट्राॅलियों की जगह पुलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इससे नदियों को पार करने की सुरक्षा और सुविधा बढ़ेगी।
उत्तराखंड में आवागमन की सुविधा और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत एक पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, शेष 24 ट्रॉलियों के स्थान पर पुलों के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यह कदम उन दुर्गम और दूरस्थ गांवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहां अभी भी ट्रॉलियों का उपयोग आवागमन के लिए किया जाता है, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं भी होती हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक में इन सभी स्थानों पर पुलों के निर्माण के निर्देश दिए थे। लोक निर्माण विभाग ने इन प्रस्तावों पर काम शुरू कर दिया है और वर्ष 2024-25 में इन सभी ट्रॉलियों के स्थान पर नए पुल और झूला पुल बनाने के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इन सभी स्थानों का चिह्नीकरण हो चुका है और विभाग से शासन को प्रस्ताव भेजे जाने शुरू हो गए हैं। इससे निश्चित रूप से राज्य के आवागमन में सुधार होगा और लोगों की जीवनशैली में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा।
उत्तराखंड में आवागमन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए शासन को आठ पुलों के लिए प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्तावों में पिथौरागढ़ जिले की गौरा नदी पर बुगडियार, सेलमाली में बुजगड़ नदी पर लुंगटी, अस्कोट के घट्टाबगड़ में मनकोट, घटखोला में, धौला नदी के खेलादारम पैदल मार्ग पर, और तवाघाट शोभला मार्ग पर पुल बनाने के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा, शासन ने अन्य स्थानों पर भी ट्रॉलियों की जगह पुल बनाने के प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश दिए हैं।
डॉ. पंकज कुमार पांडेय, सचिव, लोक निर्माण विभाग के अनुसार, विभागीय स्तर से ऐसे प्रस्तावों की एक सूची प्राप्त हो चुकी है और अन्य पुलों के लिए भी प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। उनका लक्ष्य है कि इस वित्तीय वर्ष में ऐसे सभी पुलों पर काम शुरू हो जाए। इससे उत्तराखंड के दुर्गम और दूरस्थ गांवों में आवागमन की सुविधा में सुधार होगा और लोगों की जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।
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