उत्तराखंड: छोटे गन्ना किसानों को जल्द मिलेगी चीनी मिल की पर्ची, सरकार करेगी सट्टा नीति में बदलाव

देहरादून: उत्तराखंड के छोटे गन्ना किसानों को अब पेराई सत्र के दौरान चीनी मिलों से पर्ची जल्द मिलेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार सट्टा नीति में बदलाव करेगी। इसके अलावा, निजी क्षेत्र की इकबालपुर चीनी मिल को पेराई सत्र 2023-24 का 20.36 करोड़ बकाया राशि भुगतान 15 जुलाई तक करना होगा।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय और चीनी मिलों के अधिकारी आगामी चार माह में किसानों के साथ संगोष्ठी कर समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि विभाग किसान के पास पहुंचेगा और किसान अपनी समस्याओं को लेकर कार्यालय के चक्कर नहीं लगाएंगे।

उन्होंने निर्देश दिए कि इकबालपुर चीनी मिल को पेराई सत्र 2023-24 के अवशेष 20.36 करोड़ का भुगतान 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके साथ ही पेराई सत्र 2018-19 के अवशेष 106.17 करोड़ बकाया भुगतान करने का प्लान सात दिन शासन को देने के निर्देश दिए। बहुगुणा ने कहा, चीनी मिलों को आगामी पेराई सत्र को 20 नवंबर 2024 से शुरू करना होगा।

उन्होंने कहा, 30 अक्तूबर तक चीनी मिलों को सभी मरम्मत और ट्रायल के कार्य पूरे करने होंगे, जिससे पेराई सत्र के दौरान शटडाउन न लेना पड़े। मिलों में किसानों के रहने, शौचालय, पेयजल, पंचर बनाने की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा, छोटे गन्ना किसान जिनके पास एक से दो बीघा तक जमीन है, उन किसानों को चीनी मिल आठवें व नौवें पखवाड़े में पर्ची देते हैं, जिससे किसान अगली फसल की उगाने के लिए इंतजार करता है।

उन्होंने कहा, पेराई सत्र शुरू होने के बाद तीसरे से चौथे पखवाड़े तक पर्ची मुहैया कराने के लिए सट्टा नीति में जरूरी संशोधन किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव विजय कुमार यादव समेत विभागीय अधिकारी व चीनी मिलों के प्रबंधक मौजूद थे।