उत्तरकाशी: आगामी चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इस वर्ष यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग पर घोड़ा-खच्चर संचालन को लेकर जिला प्रशासन एक विशेष ‘एसओपी’ (SOP) तैयार करने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बेजुबान जानवरों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना और यात्रा मार्ग पर होने वाली पशु क्रूरता को रोकना है।
जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस वर्ष शाम 6 बजे के बाद यमुनोत्री पैदल मार्ग पर घोड़े-खच्चरों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय यात्रियों और जानवरों दोनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
डीएम ने जिला पंचायत और पशुपालन विभाग को संयुक्त रूप से एसओपी तैयार करने और पैदल मार्ग का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। पिछले वर्षों में यह देखा गया है कि अधिक मुनाफे के लालच में संचालक जानवरों से क्षमता से अधिक काम करवाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस बार यदि किसी जानवर पर अतिरिक्त बोझ डाला गया या उसके साथ क्रूरता की गई, तो संचालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
यात्रा मार्ग पर जाम और अव्यवस्था को रोकने के लिए प्रशासन ने संख्या निर्धारित की है:
एसओपी के तहत जानवरों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए निम्नलिखित इंतजाम किए जाएंगे:
यमुनोत्री पैदल मार्ग पर हर साल लगभग 3500 से 4000 घोड़े-खच्चरों का उपयोग होता है। पिछले वर्ष 3600 जानवरों का पंजीकरण किया गया था। मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी एच.एस. बिष्ट ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के पालन में जल्द ही धरातलीय निरीक्षण कर एसओपी को अंतिम रूप दिया जाएगा।
प्रशासन के इस कदम से न केवल बेजुबान जानवरों को राहत मिलेगी, बल्कि यमुनोत्री धाम की यात्रा भी अधिक व्यवस्थित और मानवीय होगी।
बदरीनाथ: चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस बार बदरीनाथ धाम में मंदिर तक…
नई दिल्ली: बढ़ती गर्मी के साथ बढ़ते बिजली के बिल ने अगर आपके घर का बजट…
देहरादून: उत्तराखंड में सौर ऊर्जा (सोलर पावर) के क्षेत्र में निवेश करने वालों के लिए आने…
भूमि सीमा का निरीक्षण करते राजस्व व बीआरओ की टीम उत्तरकाशी: पिछले साल अगस्त माह में…
पंचायतीराज मंत्री मदन कौशिक देहरादून। उत्तराखंड के हर ब्लॉक में अब पांच गांवों को 'आदर्श गांव'…
देहरादून। उत्तराखंड में बुजुर्ग महिलाओं की स्थिति को लेकर महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा…