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रुद्रपुर। जिला पंचायत सभागार में सोमवार को अध्यक्ष अजय मौर्य की अध्यक्षता में सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 103 करोड़ से अधिक का आय बजट प्रस्तुत किया गया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने जनसमस्याओं को लेकर अधिकारियों को जमकर घेरा।
समस्याओं का मौके पर हो निस्तारण: मौर्य
बैठक को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर लोग जनप्रतिनिधियों के पास आते हैं। अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे जनप्रतिनिधियों के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण करें और जनसमस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।
बजट पर एक नजर
अपर मुख्य अधिकारी ने सदन के सम्मुख बजट का लेखा-जोखा रखा।
कुल आय: ₹ 1,03,07,08,139 (एक अरब तीन करोड़ सात लाख से अधिक)
कुल व्यय: ₹ 1,02,15,58,139 (एक अरब दो करोड़ पंद्रह लाख से अधिक)
विधायक निधि की तर्ज पर सदस्यों ने मांगी निधि
बैठक में मानदेय और भत्तों का मुद्दा भी गरमाया। जिला पंचायत सदस्य भाष्कर सम्मल ने मांग उठाई कि जिला पंचायत सदस्यों को भी विधायकों की तर्ज पर अलग से निधि आवंटित की जाए। साथ ही उन्होंने बैठक भत्ते में भी बढ़ोतरी हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने की मांग रखी।
विकास कार्यों पर चर्चा
चर्चा के दौरान सदस्य चरनजीत सिंह, सूरज नारायण, नईम अहमद और रीता कफल्टिया ने अपने-अपने क्षेत्रों में बिजली, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मुद्दा उठाया। मुख्य विकास अधिकारी (CDO) दिवेश शाशनी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय स्तर पर भ्रमण कर समाधान किया जाए।
ये रहे उपस्थित
बैठक में हीरा देवी, संगीता राणा, अनिमा सिंह, मधु राणा, आशा देवी, सदफ मलिक, गुरदास कालडा, प्रेम प्रकाश, रेनू गंगवार, दीपा, भावना कोरंगा, शिल्की खेड़ा, रेखा रानी, सुषमा हलदार, मौ. फुरकान, जितेन्द्र शर्मा, सीमा कौर, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. केके अग्रवाल, डीएफओ यूसी तिवारी, अपर मुख्य अधिकारी जीसी भट्ट समेत तमाम जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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