खाद्य तेल की कीमतों में भारी गिरावट, आम आदमी को मिलेगी राहत

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत देते हुए कच्चे खाद्य तेलों पर लगने वाले बेसिक सीमा शुल्क में भारी कटौती का ऐलान किया है। बुधवार को लिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में सरकार ने कच्चे सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम ऑयल पर बेसिक सीमा शुल्क को 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है।

खाद्य मंत्रालय ने खाद्य तेल उद्योग संघों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि आयात शुल्क में इस कटौती का पूरा लाभ तत्काल प्रभाव से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसमें प्रमुख खाद्य तेल उद्योग संघों और अन्य हितधारक शामिल थे।

कीमतों में आएगी गिरावट

सरकार के इस कदम से कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों के बीच आयात शुल्क का अंतर 8.75 प्रतिशत से बढ़कर 19.25 प्रतिशत हो गया है। इस फैसले का सीधा असर खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले तेलों की कीमतों पर पड़ेगा और उनमें बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। यह निर्णय पिछले वर्ष शुल्क वृद्धि के बाद खाद्य तेल की कीमतों में हुई तेज बढ़ोतरी की समीक्षा के बाद लिया गया है, जिसके कारण उपभोक्ताओं पर महंगाई का दबाव काफी बढ़ गया था।

आम जनता को मिलेगी राहत

सरकार का मानना है कि इस फैसले से न केवल आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी, बल्कि घरेलू रिफाइनिंग सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। खाद्य तेल, जो कि वनस्पति या पशु वसा से बनता है, का उपयोग खाना बनाने, तलने और भूनने जैसे कई कामों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। आयात शुल्क में कमी से इन तेलों की लागत घटेगी, जिसका सीधा फायदा आम आदमी की रसोई के बजट पर पड़ेगा।

उद्योग के हितधारकों से कहा गया है कि वे कम हुई लागत के अनुसार तत्काल प्रभाव से वितरकों को अपनी कीमतें और अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) को समायोजित करें। साथ ही, तेल संघों को साप्ताहिक आधार पर विभाग के साथ संशोधित एमआरपी की जानकारी साझा करने का भी निर्देश दिया गया है।