देहरादून:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधारों और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई.
पूर्व सीएम खंडूड़ी और पद्मश्री जसपाल राणा को श्रद्धांजलि
कैबिनेट बैठक की शुरुआत में एक शोक प्रस्ताव पारित किया गया. मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निशानेबाज व पद्मश्री अवॉर्डी स्वर्गीय जसपाल राणा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया. दोनों विभूतियों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई.
धामी कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:
1. राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण
कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10 फीसदी क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण को हाल ही में आयोजित की गई विभिन्न भर्तियों में भी शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है.
2. पूर्ण साक्षर राज्य की ओर बढ़ते कदम
उत्तराखंड को देश का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है. इसके साथ ही, ‘उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली 2026’ में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है.
3. उपनल कर्मचारियों के लिए राहत
उपनल (UPNL) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए ‘समान कार्य समान वेतन’ के मामले में अब कट-ऑफ डेट से बाहर वाले कर्मचारियों को भी दायरे में शामिल करने की मंजूरी दी गई है.
4. आबकारी नियमावली में सुधार (दोहरा टैक्स खत्म)
आबकारी क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को राहत देते हुए आबकारी नियमावली में संशोधन किया गया है. इसके तहत अब वैट (VAT) और सेस (Cess) के रूप में लगने वाले दोहरे टैक्स की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है.
5. कृषि, पशुपालन और पर्यटन को बढ़ावा
- परफ्यूम जांच प्रयोगशाला: कृषि विभाग के तहत सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र (CAP) में परफ्यूम की गुणवत्ता की जांच के लिए एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी.
- हिमालय कार रैली: पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित होने वाली ‘हिमालय कार रैली’ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इस रोमांचक रैली में लगभग 25 देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे.
- पशुओं का बीमा: चारधाम यात्रा मार्ग पर उपयोग में लाए जाने वाले घोड़ों, खच्चरों व अन्य पशुओं के बीमा की 20 फीसदी धनराशि राज्य सरकार वहन करेगी. इसके लिए सरकार लगभग 1 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
- कृत्रिम गर्भधारण: पशुपालन विभाग के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कृत्रिम गर्भधारण योजना को मंजूरी दी गई है.
6. बुनियादी ढांचे और कारागार नियमावली में संशोधन
- सड़क निर्माण कार्यों में ढील: सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कोलतार (बिटुमेन) की अनुपलब्धता को देखते हुए टेंडर अनुबंध की समय सीमा को बढ़ाने की अनुमति दी गई है.
- कारागार नियमावली: कारागार नियमावली के अंतर्गत ‘अभ्यस्त अपराधी’ (Habitual Offender) की परिभाषा को स्पष्ट और निर्धारित किया गया है. इसके साथ ही जेल सेवा नियमावली में संशोधन कर विभाग में पदों की संख्या बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है.
