देहरादून:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधारों और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई.
कैबिनेट बैठक की शुरुआत में एक शोक प्रस्ताव पारित किया गया. मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निशानेबाज व पद्मश्री अवॉर्डी स्वर्गीय जसपाल राणा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया. दोनों विभूतियों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई.
कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10 फीसदी क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण को हाल ही में आयोजित की गई विभिन्न भर्तियों में भी शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है.
उत्तराखंड को देश का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है. इसके साथ ही, ‘उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली 2026’ में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है.
उपनल (UPNL) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए ‘समान कार्य समान वेतन’ के मामले में अब कट-ऑफ डेट से बाहर वाले कर्मचारियों को भी दायरे में शामिल करने की मंजूरी दी गई है.
आबकारी क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को राहत देते हुए आबकारी नियमावली में संशोधन किया गया है. इसके तहत अब वैट (VAT) और सेस (Cess) के रूप में लगने वाले दोहरे टैक्स की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है.
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