states news

हरिद्वार में असलहों पर सख्ती: गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद अब एक से अधिक हथियार करने होंगे जमा

हरिद्वार। गृह मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। अवैध हथियारों और अधिक हथियार रखने वालों पर अब सख्ती की जा रही है। प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि जिन लोगों के पास एक से अधिक लाइसेंसी हथियार हैं, उन्हें अतिरिक्त असलहे नियमानुसार संबंधित थानों में जमा कराने होंगे।

रुड़की में पिछले दिनों खुलेआम शस्त्र लहराने के वीडियो पूरे देश में वायरल होने और जमकर हवाई फायरिंग के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठा लिए हैं। अब जिले में एक से अधिक असलहे किसी के पास हैं तो उसे जमा कराना होगा। ऐसा नहीं करने वाले व्यक्ति के सभी लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने यह फैसला गृह मंत्रालय के निर्देश पर लिया है।

जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जनपद में दो से अधिक शस्त्र रखने वालों के एक शस्त्र जमा कराए जाएंगे। फिलहाल इस माह के अंत तक सात शस्त्र धारकों से असलहे जमा कराए जा चुके हैं। अब जो शस्त्र जमा नहीं करेंगे उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।

बता दें कि वर्ष 2016 में एनडीएएल पोर्टल के शुरुआत में जिले के सभी लाइसेंस धारकों को यूआईएन (विशिष्ट पहचान संख्या) आवंटित किये गए थे। ऐसे लाइसेंसियों को चिह्नित करते हुए उनकी संख्या से शासन को अवगत कराने का निर्देश दिया गया था। इस निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी ने शुक्रवार को इसके अनुपालन की बात कही है।

25 अप्रैल तक हर हाल में देनी होगी यूआईएन की सूचना
गृह मंत्रालय ने विशेष राज्यों में इस व्यवस्था को लागू किया है। इसमें उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि यदि शस्त्रधारक की ओर से शस्त्र जमा नहीं किया जा रहा है तो उनके विरुद्ध लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने क्षेत्र में इस निर्देश का अनुपालन कराएंगे। शस्त्र धारकों के लाइसेंस पर यूआईएन आवंटित नहीं हुआ है और इसकी सूचना उन्होंने अगर 25 अप्रैल तक नहीं दी तो इस संबंध में केवल लाइसेंस निरस्त करने का ही विकल्प होगा।

Tv10 India

Recent Posts

‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के समर्थन में उतरा संत समाज: हरिद्वार समागम में केंद्रीय मंत्री शिवराज और CM धामी ने मांगे सुझाव

हरिद्वार में 'वन नेशन-वन इलेक्शन' पर महामंथन अखाड़ा परिषद ने भी भरी हामी: कहा- 1970 तक…

18 mins ago

उत्तराखंड परिवहन निगम: 5800 कर्मियों का 2 महीने का वेतन फंसा, शासन से बजट जारी होने का इंतजार

5800 कर्मचारियों की बढ़ी आर्थिक परेशानी; शासन में अटकी 4.5 करोड़ की प्रतिपूर्ति, यूनियन ने…

20 hours ago

उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन के लिए तैयार होगा पर्यावरण एक्शन प्लान; स्थायी कचरा प्रबंधन के लिए केंद्र से बजट की मांग

साल के 12 महीने करोड़ों श्रद्धालुओं की आवाजाही से नदियां-पहाड़ प्रदूषित; अस्थायी सफाई छोड़ अब…

21 hours ago

उत्तराखंड में मानसून पर भारी आस्था: 125 दिन में 48 लाख श्रद्धालुओं ने किए चारधाम के दर्शन, यमुनोत्री में बना नया रिकॉर्ड

पिछले साल के मुकाबले 5.22 लाख ज्यादा पहुंचे यात्री; बदरीनाथ में सबसे ज्यादा 16.54 लाख…

21 hours ago