शिकायत से लेकर तैनाती तक का सफर: जिस लोकसभा सचिवालय से उठा था विवाद, अब वहीं जॉइंट सेक्रेटरी बने IAS सविन बंसल

देहरादून, । उत्तराखंड कैडर के वर्ष 2009 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सविन बंसल को लेकर एक बेहद दिलचस्प प्रशासनिक खबर सामने आई है. काफी समय से चर्चाओं में चल रही उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Central Deputation) को आखिरकार मंजूरी मिल गई है. सविन बंसल को केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव (Joint Secretary) के पद पर तैनात किया गया है.

दिलचस्प बात यह है कि सविन बंसल को उसी विभाग में तैनाती मिली है, जिससे कभी उनके खिलाफ गंभीर शिकायतें शासन को भेजी गई थीं.

यह मामला उस समय का है जब सविन बंसल देहरादून के जिलाधिकारी (DM) के रूप में कार्यरत थे. लोकसभा अध्यक्ष के देहरादून दौरे के दौरान यह आरोप लगा था कि तत्कालीन डीएम सविन बंसल ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया. शिकायत में कहा गया था कि जिलाधिकारी ने लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय से आए फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया और न ही उनके आगमन पर निर्धारित प्रोटोकॉल पूरा किया.

इस लापरवाही को लेकर लोकसभा सचिवालय की ओर से उत्तराखंड शासन को बाकायदा पत्र लिखकर शिकायत भेजी गई थी, जिसके बाद शासन ने डीएम से स्पष्टीकरण भी मांगा था. हालांकि, अब वह मामला पुराना हो चुका है, लेकिन वर्तमान में उसी लोकसभा सचिवालय में सविन बंसल की संयुक्त सचिव के रूप में तैनाती होने से यह पुराना वाकया एक बार फिर प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.

उत्तराखंड प्रशासनिक सेवा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट यह है कि एक अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वंदना के भी जल्द ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की संभावनाएं हैं. माना जा रहा है कि उनके प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिल सकती है और उन्हें केंद्र सरकार के किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय या विभाग में अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

इस बीच, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी करने के बाद आईएएस अधिकारी ज्योति यादव उत्तराखंड कैडर में वापस लौट आई हैं. फिलहाल वे राज्य सरकार द्वारा नई जिम्मेदारी और तैनाती दिए जाने का इंतजार कर रही हैं. उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें किसी विभाग का प्रभार सौंपा जाएगा.

इन प्रतिनियुक्तियों और अधिकारियों की वापसी के बीच उत्तराखंड में आईएएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादलों की सुगबुगाहट तेज हो गई है. सचिवालय स्तर से लेकर जिला स्तर (जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी) तक के आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों में जल्द ही बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है. शासन स्तर पर इसकी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं.