RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बजट पर बयान – टैक्स रिलीफ का प्रभाव

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बजट को लेकर आया ये बयान, टैक्स रिलीफ पर जानें क्या कहा बीते 1 फरवरी को बजट 2025-26 में 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करने की वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा खूब सुर्खियों में रही। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी शुक्रवार को केंद्रीय बजट की सराहना की और इसे उत्कृष्ट बताया। उन्होंने मौद्रिक समीक्षा नीति की घोषणा के मौके पर कहा कि यह बजट आर्थिक विकास के साथ-साथ महंगाई को कम करने के मुख्य मकसद में भी मदद करेगा। पीटीआई की खबर के मुताबिक, दिसंबर में आरबीआई के गवर्नर का पद संभालने वाले मल्होत्रा ने यह भी कहा कि उपभोग को बढ़ावा देने के लिए मध्यम वर्ग को दी गई 1 लाख करोड़ रुपये की टैक्स राहत का महंगाई पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राजकोषीय घाटे को 4.4 प्रतिशत पर कम कर दिया खबर के मुताबिक, मल्होत्रा ने 0.25 प्रतिशत रेपो दर में कटौती की घोषणा करने के बाद कहा कि यह पांच वर्षों में आरबीआई द्वारा किया गया पहला ऐसा कदम है। गवर्नर ने कहा कि सरकार ने राजकोषीय घाटे को 4.4 प्रतिशत पर कम कर दिया है, जो पहले घोषित राजकोषीय ग्लाइड पथ के तहत 4.5 प्रतिशत से बेहतर है। मल्होत्रा ने कहा कि समर्पित कार्यक्रमों के माध्यम से सब्जियों, फलों और दालों पर प्रस्तावों से मध्यम से लंबी अवधि में मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी।

खाद्य पदार्थों की कीमतों की महंगाई में हिस्सेदारी उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति का लगभग 46 प्रतिशत हिस्सा खाद्य पदार्थों की कीमतों का है। मल्होत्रा ने कहा कि सब्जियों की कीमत का सीपीआई में 6 प्रतिशत भार है, जबकि फलों का 2.5 प्रतिशत और दालों का 2.9 प्रतिशत है। बजट में उन वस्तुओं को लक्षित किया गया है जिनका सीपीआई में 11 प्रतिशत से अधिक भार है। बजट में घोषित 1 लाख करोड़ रुपये की कर राहत के मुद्रास्फीतिकारी प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर, मल्होत्रा ने कहा कि इसका मुद्रास्फीति पर कोई ऊपर की ओर प्रभाव नहीं पड़ेगा और कहा कि बढ़ी हुई खपत की पूर्ति के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता है।

बजट प्रावधानों सहित सभी कारकों पर विचार किया गया मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की घोषणा करते समय बजट प्रावधानों सहित सभी कारकों पर विचार किया। इससे पहले, मल्होत्रा ने वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताओं के कारण जरूरी नियम बनाते समय विनियमन की लागत को ध्यान में रखने की बात कही थी। यह भी कहा कि आरबीआई आंतरिक रूप से आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा कर रहा है, जो सरकार को हस्तांतरित किए जा सकने वाले अधिशेष की ऊपरी सीमा निर्धारित करता है।