नैनीताल। उत्तराखंड बार काउंसिल के 23 सदस्यों के चुनाव 17 फरवरी को आयोजित किए जाएंगे। राज्य के सभी जिला एवं सिविल न्यायालयों की बार एसोसिएशनों को मतदान केंद्र बनाया गया है। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए शासन ने विभिन्न स्थानों पर तैनात एसडीएम और तहसीलदारों को मुख्य मतदान अधिकारी के रूप में सेवाएं देने की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पूर्व न्यायाधीश रामऔतार सिंह द्वारा जारी सूचना के अनुसार, मतदान प्रक्रिया के सुचारु संचालन के लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। चुनाव से पूर्व मतदाता सूची और अन्य आवश्यक सामग्री जिला मुख्यालयों को भेज दी गई है। मतदान संपन्न होने के तुरंत बाद सभी सीलबंद मतपत्र और महत्वपूर्ण दस्तावेज विशेष वाहन के माध्यम से नैनीताल क्लब भेजे जाएंगे, जहां 20 फरवरी 2026 से मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा।
चुनाव की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं—
मतदान के लिए राज्य विधिक परिषद द्वारा जारी पहचान पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र, सीओपी प्रमाण पत्र या बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी एआईबीई प्रमाण पत्र में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
मतदान केंद्र के 50 गज की परिधि में किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाना भी वर्जित होगा। यदि किसी मतदाता का मतपत्र खराब हो जाता है तो उस पर अंतिम निर्णय मतदान अधिकारी लेंगे। मतदान के बाद मतपत्रों को सुरक्षित बैगों में सीलबंद कर कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाएगा।
बार काउंसिल के 23 पदों के लिए 104 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस चुनाव में लगभग साढ़े 14 हजार अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
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