देहरादून: धामी कैबिनेट के 11 बड़े फैसले – नेचुरल गैस हुई सस्ती, कलाकारों का भत्ता दोगुना, गोल्डन कार्ड पर बड़ी राहत

देहरादून।
बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में प्रदेशवासियों के लिए कई सौगातों का ऐलान किया गया।कैबिनेट ने कुल 11 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। इसमें महंगाई से राहत देने के लिए नेचुरल गैस पर टैक्स घटाने से लेकर कलाकारों, किसानों और कर्मचारियों तक के लिए अहम फैसले लिए गए हैं।

यहाँ पढ़िए धामी कैबिनेट के 11 प्रमुख फैसले:

1. नेचुरल गैस हुई सस्ती (VAT में भारी कटौती)
आम जनता और उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने नेचुरल गैस (Natural Gas) पर लगने वाले वैट (VAT) को 20% से घटाकर 5% कर दिया है। इससे न केवल घरेलू उपयोग वाली गैस सस्ती होगी, बल्कि उद्योगों की उत्पादन लागत भी कम होगी। सरकार का उद्देश्य प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है।

2. कलाकारों और लेखकों की पेंशन दोगुनी
संस्कृति विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सरकार ने राज्य के वृद्ध कलाकारों और लेखकों को मिलने वाली मासिक पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी है।

3. अटल आयुष्मान और गोल्डन कार्ड में 100% लाभ
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।अब अटल आयुष्मान और राज्य सरकार की गोल्डन कार्ड योजना ‘हाइब्रिड मोड’ में चलेगी।

• 5 लाख रुपये तक का इलाज इंश्योरेंस मोड में होगा (बीमा कंपनी भुगतान करेगी)।
• 5 लाख रुपये से ऊपर का खर्च ट्रस्ट मोड पर सरकार वहन करेगी।
• इससे अस्पतालों में भुगतान को लेकर आने वाली दिक्कतें खत्म होंगी और मरीजों को 100% कैशलेस इलाज का लाभ मिलेगा।

4. सेब किसानों को बड़ी राहत (सरकारी खरीद)
धराली और आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के सेब किसानों को मदद देने के लिए सरकार अब खुद सेब खरीदेगी।

• रॉयल डिलीशियस सेब: 51 रुपये प्रति किलो।
• रेड डिलीशियस सेब: 45 रुपये प्रति किलो।

5. दुर्गम क्षेत्रों के डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता
पहाड़ी और दूरदराज (दुर्गम/अति दुर्गम) क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए वहां तैनात विशेषज्ञ डॉक्टरों (Specialist Doctors) को उनके वेतन का 50% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा।

6. मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की उम्र सीमा बढ़ी
चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए मेडिकल कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति (Appointment) के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है।

7. घर का नक्शा पास करना हुआ आसान
‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत अब कम जोखिम वाले (Low Risk) आवासीय भवनों और छोटे व्यावसायिक भवनों का नक्शा पास कराने के लिए प्राधिकरण के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।अब पैनल में शामिल आर्किटेक्ट (Architect) ही इसे सर्टिफाई करके पास कर सकेंगे।

8. वर्क चार्ज कर्मचारियों को पेंशन का लाभ
सिंचाई और लोक निर्माण विभाग (PWD) में कार्यरत वर्क चार्ज कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अब उनकी वर्क चार्ज की सेवा अवधि को भी पेंशन के लिए जोड़ा जाएगा।

9. उद्योगों के लिए जमीन का दायरा बढ़ा
उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई (MSME) और औद्योगिक इकाइयों के लिए ग्राउंड कवरेज (Ground Coverage) को बढ़ा दिया गया है, जिससे वे अपनी जमीन पर अधिक निर्माण कर सकेंगे।

10. कैंसर इंस्टिट्यूट में नए पद
हल्द्वानी स्थित स्वामी राम कैंसर इंस्टिट्यूट (Swami Ram Cancer Institute) में सुचारू कामकाज के लिए 4 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

11. रेशा विकास परिषद में बदलाव
बांस एवं रेशा विकास परिषद के ढांचे में भी संशोधन किया गया है।अब यहाँ तकनीकी स्टाफ की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी।