स्वतंत्रता दिवस पर CM धामी का ‘मिशन युवा’: राज्य में बनेगा पहला युवा आयोग, शिक्षा से लेकर रोजगार तक बड़े ऐलान

• जेन-जी और युवा शक्ति पर फोकस: 11वीं-12वीं के छात्रों को फ्री ऑनलाइन कोचिंग; स्टार्टअप लोन पर सरकार देगी 30% सब्सिडी
• सैनिक परिवारों को बड़ा तोहफा: शहीद के एक आश्रित को सरकारी नौकरी; 25 लाख तक की जमीन खरीद पर 25% स्टांप ड्यूटी माफ
• स्पोर्ट्स और इंडस्ट्री: 8 शहरों में बनेंगी 23 खेल अकादमियां; चमोली, पौड़ी व अल्मोड़ा में स्थापित होंगे विशेष औद्योगिक पार्क

देहरादून: देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय मुख्य समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को आजादी के पर्व की बधाई दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने ‘जेन-जी’ (नई युवा पीढ़ी), सैनिक परिवारों, खिलाड़ियों और सीमांत क्षेत्रों के विकास को केंद्र में रखते हुए कई ऐतिहासिक घोषणाएं कीं।

1. युवा और शिक्षा: ‘युवा आयोग’ का गठन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 7 करोड़

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की युवा शक्ति को सही दिशा देकर उत्तराखंड के नवनिर्माण में भागीदार बनाया जाएगा।

• पहला युवा आयोग: युवाओं की समस्याओं, अपेक्षाओं और नीति निर्धारण में सीधी भागीदारी के लिए राज्य में पहली बार ‘युवा आयोग’ का गठन किया जाएगा।
• मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना: सरकारी स्कूलों के कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। इसके लिए ₹7 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
• स्टार्टअप पर 30% सब्सिडी: 18 से 30 वर्ष के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। खुद का उद्यम शुरू करने पर बैंक ऋण की 30% राशि राज्य सरकार वहन करेगी, ताकि युवा ‘जॉब सीकर’ की जगह ‘जॉब क्रिएटर’ बनें।

2. सैनिक और शहीद परिवारों के लिए ऐतिहासिक फैसले

सैनिक बाहुल्य राज्य उत्तराखंड में वीर जवानों और उनके परिवारों के लिए सीएम धामी ने कई राहत भरे ऐलान किए:

• अनुग्रह राशि में 5 गुना बढ़ोतरी: सीमा पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली सहायता राशि को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दिया गया है।
• परमवीर चक्र विजेताओं को ₹2 करोड़: परमवीर चक्र विजेताओं के परिजनों की अनुग्रह राशि ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ की गई है।
• शहीद परिवार को सरकारी नौकरी: बलिदान देने वाले प्रत्येक शहीद के एक परिजन को राज्य सरकार की ओर से सरकारी नौकरी दी जाएगी।
• स्टांप ड्यूटी में 25% छूट: पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों द्वारा ₹25 लाख तक की भूमि खरीद पर 25 प्रतिशत स्टांप शुल्क माफ रहेगा।

3. खेल: 8 शहरों में खुलेंगी 23 खेल अकादमियां

उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकाने के लिए राज्य का पहला ‘स्पोर्ट्स प्लान’ तैयार किया जाएगा। इसके तहत राज्य के 8 प्रमुख शहरों में 23 अत्याधुनिक खेल अकादमियां स्थापित होंगी।

4. सीमांत क्षेत्र, उद्योग और आवास से जुड़े अन्य प्रमुख ऐलान:

• पहाड़ों में उद्योग: रोजगार और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में ‘विशेष औद्योगिक पार्क’ बनाए जाएंगे।
• अग्निवीरों को मदद: सीमांत क्षेत्रों के अग्निवीरों, पूर्व सैनिकों और युवाओं को विशेष आर्थिक व संस्थागत सहायता दी जाएगी।
• स्पिरिचुअल जोन: गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक-एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पिरिचुअल जोन (आध्यात्मिक क्षेत्र) विकसित होगा।
• भूमिधर अधिकार: वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की समय सीमा बढ़ाकर लोगों को भूमिधर अधिकार दिए जाएंगे।
• पीएम आवास योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार का अंशदान (राज्यांश) ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है।