उत्तराखंड: धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला – CNG-PNG हुई सस्ती, कलाकारों की पेंशन दोगुनी; गोल्डन कार्ड पर भी नई व्यवस्था लागू

देहरादून।
उत्तराखंड की धामी सरकार ने बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में महंगाई से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक जनता को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 11 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सबसे बड़ा फैसला नेचुरल गैस (CNG/PNG) पर वैट घटाने और गोल्डन कार्ड योजना के स्वरूप में बदलाव को लेकर किया गया है।

बैठक के बाद प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने फैसलों की जानकारी दी।

1. सीएनजी-पीएनजी के दाम घटेंगे (VAT में भारी कटौती)
प्रदेश में प्रदूषण कम करने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने नेचुरल गैस (CNG और PNG) पर लगने वाले वैट (VAT) को 20% से घटाकर 5% कर दिया है। इस फैसले से राज्य में गाड़ी चलाना और रसोई गैस का इस्तेमाल करना सस्ता हो जाएगा।

2. गोल्डन कार्ड और आयुष्मान योजना: हाइब्रिड मॉडल लागू
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजना में बड़े बदलाव किए गए हैं:

• हाइब्रिड मोड: राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए गोल्डन कार्ड योजना अब ‘हाइब्रिड मोड’ में चलेगी। इसके तहत 5 लाख रुपये तक का इलाज बीमा कंपनी (इंश्योरेंस मोड) के जरिए होगा, जबकि 5 लाख से अधिक का खर्च सरकार (ट्रस्ट मोड) उठाएगी।
• अंशदान बढ़ा: कैशलेस इलाज की सुविधा के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन से कटने वाले अंशदान में 200 से 450 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।
• बकाया भुगतान: सरकार ने गोल्डन कार्ड का करीब 125 करोड़ रुपये का पुराना बकाया अपने स्तर से चुकाने का निर्णय लिया है।
• आम जनता के लिए आयुष्मान और अटल आयुष्मान योजना अब 100% इंश्योरेंस मोड में संचालित होगी।

3. कलाकारों और लेखकों की पेंशन दोगुनी
साहित्य और कला के क्षेत्र में योगदान देने वाले बुजुर्ग कलाकारों को बड़ी सौगात मिली है। महंगाई को देखते हुए सरकार ने उनकी मासिक पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी है। इसके लिए ‘उत्तराखंड वृद्ध एवं विपन्न कलाकार/लेखक पेंशन नियमावली 2025’ को मंजूरी दे दी गई है।

4. दुर्गम में डॉक्टरों को 50% एक्स्ट्रा भत्ता
पहाड़ों पर डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। अब पर्वतीय, दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों (Specialist Doctors) को उनके वेतन का 50% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। इससे करीब 250 डॉक्टरों को फायदा होगा। साथ ही मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की अधिकतम आयु 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है।

5. सेब किसानों को राहत
उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र ‘धराली’ के किसानों के लिए सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया है:

• रॉयल डिलीशियस सेब: 51 रुपये प्रति किलो।
• रेड डिलीशियस सेब: 45 रुपये प्रति किलो।
  यह खरीद उद्यान विभाग द्वारा की जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले:

• नक्शा पास करना आसान: कम जोखिम वाले (Low Risk) और छोटे कमर्शियल भवनों का नक्शा अब आर्किटेक्ट द्वारा स्व-प्रमाणित (Self-certified) करके पास कराया जा सकेगा।
• पेंशन लाभ: सिंचाई और PWD विभाग के 6,000 से अधिक वर्कचार्ज कर्मचारियों की पुरानी सेवा अवधि को अब पेंशन के लिए जोड़ा जाएगा।
• उद्योग: एमएसएमई और छोटे उद्योगों के लिए ग्राउंड कवरेज (निर्माण क्षेत्र) को बढ़ाया गया है।
• श्रीनगर मेडिकल कॉलेज: 277 कर्मचारियों के ‘समान कार्य-समान वेतन’ का मुद्दा कैबिनेट उपसमिति को सौंपा गया है।
• प्रेस क्लब: प्रेस क्लब की जमीन सूचना विभाग को हस्तांतरित होगी, जिस पर विभाग भवन बनाकर देगा।