देहरादून | उत्तराखंड में एलपीजी गैस सिलेंडरों की किल्लत अब सप्लाई की कमी की वजह से नहीं, बल्कि सिस्टम की सुस्ती के कारण हो रही है। प्रदेश के कई इलाकों में उपभोक्ताओं को गैस के लिए भटकना पड़ रहा है क्योंकि गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) और कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) के पास सिलेंडरों की डिलीवरी के लिए पर्याप्त संसाधन और गाड़ियां ही नहीं हैं।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL) के मुताबिक, प्रदेश में इंडेन गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। असली समस्या डिलीवरी नेटवर्क की है। राज्य के दुर्गम इलाकों में गैस सप्लाई का जिम्मा GMVN और KMVN की एजेंसियों पर है।
वर्तमान में चारधाम यात्रा के चलते प्रदेश में बाहरी लोगों और होटलों में गैस की मांग बढ़ गई है। इंडेन गैस राज्य की 70% आबादी को कवर करती है। मांग बढ़ते ही निगमों की व्यवस्थागत कमियां खुलकर सामने आ गई हैं।
पर्वतीय क्षेत्रों में सिलेंडर डिलीवरी के समय ‘डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड’ (DAC) प्राप्त करना बड़ी चुनौती है क्योंकि वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं रहता। इसे देखते हुए इंडियन ऑयल ने फिलहाल 30 अप्रैल तक बिना कोड के भी गैस वितरण की छूट दी है।
गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम की एजेंसियों पर राज्य में गैस सिलेंडर सर्विस काफी हद तक निर्भर करती है. लेकिन यह देखा गया है कि इनके पास डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है. जिसके लिए दोनों ही निगमों के प्रबंध निदेशकों से इसमें सुधार करने के लिए कहा गया है.
स्वर्ण सिंह, डिविजनल एलपीजी सेल्स हेड, इंडेन आयल कारपोरेशन लिमिटेड
गैस आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मांग की है कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सप्लाई और वितरण व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए।
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