देहरादून: राज्यसभा सदस्य और उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में जोशीमठ के ओबीसी क्षेत्र को आरक्षण की राष्ट्रीय अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासी कई बार केंद्र सरकार से इस मांग को लेकर अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई है।
राज्यसभा में प्रश्न काल के दौरान भट्ट ने सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सीमांत जिले चमोली में जोशीमठ ब्लाक के पेनखंड क्षेत्र को केंद्रीय ओबीसी अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र 43 ग्राम पंचायतों, 73 जातियों और 48,202 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्षेत्र और क्षेत्रवासियों के समग्र विकास को लेकर लंबे समय से ओबीसी आरक्षण देने की मांग हो रही है।
हालांकि, 2016 में राज्य सरकार ने उन्हें ओबीसी का दर्जा दिया। सरकारी सेवाओं में इस क्षेत्र के लोगों को 14 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी आरक्षण के लाभ से वे वंचित हैं।
राज्यसभा सदस्य और उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में जोशीमठ के ओबीसी क्षेत्र को आरक्षण की राष्ट्रीय अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र 43 ग्राम पंचायतों, 73 जातियों और 48,202 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्षेत्र और क्षेत्रवासियों के समग्र विकास को लेकर लंबे समय से ओबीसी आरक्षण देने की मांग हो रही है।
महेंद्र भट्ट ने बताया कि 2016 में राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को ओबीसी का दर्जा दिया था। सरकारी सेवाओं में इस क्षेत्र के लोगों को 14 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन केंद्रीय सेवाओं में वे ओबीसी आरक्षण के लाभ से वंचित हैं।
भट्ट ने कहा कि क्षेत्रवासी कई बार केंद्र सरकार से इस मांग को लेकर अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया है। इससे पूरा क्षेत्र 27 फीसदी केंद्रीय आरक्षण की सुविधा से वंचित है। उन्होंने केंद्र सरकार से तिब्बत सीमा क्षेत्र के अपनी दूसरी पंक्ति के सैनिकों की मांग को शीघ्र पूरा करने की भी अपील की।
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