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Budget 2026: जानें क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए देश का बजट पेश किया। इस बजट में सरकार का मुख्य जोर स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती बनाने और मध्यम वर्ग को राहत देने पर रहा। वित्त मंत्री ने कैंसर की दवाओं से लेकर विदेश यात्रा तक के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं।

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए देश का बजट पेश किया. केंद्रीय बजट 2026 में कैंसर की 17 दवाओं के साथ बैटरी और विमानों के ईंधन पर कस्टम ड्यूटी कम करने की घोषणा की गई है. साथ ही विदेश यात्रा, शिक्षा और चिकित्सा के लिए टीसीएस दर कम की गई है. वहीं, विदेशी नागरिकों को भारत के बाहर से होने वाली आय पर टैक्स में राहत दी गई है.सरकार की तरफ से बजट में की गई घोषणाओं से जहां कुछ वस्तुएं सस्ती होंगी, वहीं, शराब और अन्य वस्तुएं महंगी हो जाएंगी. बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि स्पोर्ट्स का सामान और सस्ता होगा. डायबिटीज और कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती हो जाएंगी.

ये वस्तुएं होंगी सस्ती

  • कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होंगी
  • चमड़े के सामान सस्ते होंगे
  • मोबाइल फोन और EV बैटरी सस्ती होंगी
  • माइक्रोवेव ओवन सस्ता होगा
  • सोलर पैनल सस्ते होंगे

क्या महंगा होगा?

  • शराब महंगी होगी
  • इंडस्ट्रियल सामान, खास मशीनरी और पार्ट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं
  • तंबाकू प्रोडक्ट्स: सिगरेट, पान मसाला और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ सेस में बढ़ोतरी के कारण और महंगे होने वाले हैं

इसके अलावा सरकार बजट में ड्यूटी-फ्री इंपोर्ट लिमिट को 3% तक बढ़ाकर, एक्सपोर्टर्स के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर रही है, जिससे भारतीय सीफूड और टेक्सटाइल को ग्लोबल लेवल पर बढ़ने में मदद मिल रही है.

इंपोर्टेड लेदर से बने फाइनल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए दी गई समय-सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है, जिससे टैनर्स और मैन्युफैक्चरर्स को ऑपरेशनल तौर पर काफी राहत मिली है.

मोबाइल फोन के अलावा, तैयार सामान पर ड्यूटी ज्यादा रखकर लोकल वैल्यू एडिशन पर जोर बना हुआ है, जबकि घरेलू प्रोडक्शन लाइनों के लिए कैपिटल इक्विपमेंट पर बोझ कम किया जा रहा है.

एथलेटिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स के सामान ज्यादा सस्ते होंगे.

सरकार ने बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. हाई-स्पीड रेल, एमएसएमई, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा और मेडिकल टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में निवेश की घोषणाएं की गई हैं. सरकार किसानों के लिए बहुभाषी एआई टूल और छोटे करदाताओं के लिए ऑटोमेटेड प्रक्रिया लागू करेगी.

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