Delhi:इजरायल-ईरान के बीच युद्ध की स्थिति में भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है, खासकर होरमुज के जलडमरूमध्य के महत्व और तेल परिवहन में संभावित बाधाओं के कारण। भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आयात पर जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं।
इसके अलावा, शेयर बाजार पर भी प्रभाव पड़ा है, जहां विदेशी निवेशकों ने चार दिनों में लगभग 20,000 करोड़ रुपये निकाले हैं। इस संघर्ष के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
भारत दोनों देशों के साथ मित्रवत संबंध रखता है और वर्षों से दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने में सक्षम रहा है। इस क्षेत्र में तनाव की वृद्धि से भारत के लोगों, आर्थिक हितों और महत्वपूर्ण सामरिक आवश्यकताओं पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, भारत ने तत्काल तनाव कम करने और कूटनीति के मार्ग पर लौटने की अपील की है।
ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच, भारत के साथ दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर भी प्रश्नचिन्ह लग गए हैं। भारत, जो ईरान से तेल और इजरायल से हथियार आयात करता है, इस क्षेत्रीय तनाव के चलते एक जटिल स्थिति में फंस सकता है। यदि यह संघर्ष और बढ़ता है, तो इसका असर न केवल भारत के व्यापार पर पड़ेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति और सुरक्षा की स्थिति पर भी पड़ सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि वह इस क्षेत्रीय तनाव से उत्पन्न होने वाले आर्थिक और राजनीतिक झटकों से बच सके। इसके अलावा, भारत को अपने ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा संबंधों को भी मजबूती से बनाए रखना होगा।
इस संघर्ष के चलते, चाय निर्यातकों ने शिपमेंट में देरी की चिंता व्यक्त की है, और एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए अपनी उड़ानें 30 अप्रैल तक निलंबित कर दी हैं। इसके साथ ही, सोने की कीमतों में वृद्धि और निफ्टी 50 का 100-DMA के करीब पहुंचना बाजार की गतिशीलता में एक उल्लेखनीय बदलाव को दर्शाता है।
इस प्रकार, ईरान-इजरायल संघर्ष के बढ़ने से भारत के लिए नई चुनौतियां और अवसर दोनों ही सामने आ सकते हैं। भारत की विदेश नीति और व्यापारिक रणनीति को इस बदलते परिदृश्य में कैसे ढाला जाएगा, यह आने वाले समय में देखना महत्वपूर्ण होगा।
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